मोबाइल चलाने वालों के लिए नई मुसीबत!
टेलीकॉम नियामक ने एक सुझाव दिया है कि मोबाइल और लैंडलाइन नंबर के लिए शुल्क लिया जाए।
इस प्रस्ताव के अनुसार, फोन नंबर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संसाधन है जिसे अनंत नहीं माना जा सकता।
TRAI ने कहा कि ये शुल्क मोबाइल ऑपरेटर पर लागू किया जा सकता है, जिसे कस्टमर्स से वसूला जा सकता है।
यह शुल्क एक बार में लिया जा सकता है या फिर हर साल लिया जा सकता है।
कई देशों में टेलीफोन नंबर के लिए ऐसा ही शुल्क लिया जाता है।
कुछ देशों में इसे मोबाइल ऑपरेटर पर लागू किया जाता है जबकि कुछ में कस्टमर्स को इसका भुगतान करना पड़ता है।
TRAI ने कहा कि अल्प उपयोग से संख्या संसाधनों को रोकने वाले ऑपरेटर्स पर दंड भी लागू किया जा सकता है।
ये निर्णय लेने का मकसद यह है कि संख्या संसाधनों का उचित और दक्षिण उपयोग हो, जिससे फायदा सार्वजनिक अधिकारों को मिल सके।