Saturday, September 21, 2024
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित कर दिया गया। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती होंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ेगा। परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही जारी होंगे।
एसजीपीजीआई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे करीब 18 सौ कर्मचारियों को फायदा होगा। एसजीपीजीआई में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भक्तों की मांग को लेकर एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। एसजीपीजीआई प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसके बाद भी कर्मचारी अनशन शुरू कर दिए थे। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। सीमांत और लघु किसानों को लाभ होगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। एक लाख पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी। 921 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो लाख सरसो तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कमजोर मानसून से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली है। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा।
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