Dehradun: (Incentives given to big industries will not come under RTI) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में प्रोत्साहन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही नीति में पैकेज का लाभ लेने वाले उद्योगों के लिए शर्तें तय की गईं है। और सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो आरटीआई (RTI) के दायरे में नहीं होगा।

खबर में ख़ास :-

• 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा

• उद्योग को 15 साल तक चलाना होगा

सरकार ने प्रदेश में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन व सुविधाएं देने के लिए अनुकूलित पैकेज नीति बनाई है। इस नीति में प्रदेश में लगने वाले बड़े उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन और सुविधाओं को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे से बाहर किया गया है।

500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा

ये पहले से तय नहीं है कि नई नीति में किस उद्योगों को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में प्रोत्साहन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही नीति में पैकेज का लाभ लेने वाले उद्योगों के लिए शर्तें तय की गईं है। उद्योगों को पहले साल में 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा।

उद्योग को 15 साल तक चलाना होगा

इसके अलावा उद्योग को इसे 15 साल तक चलाना होगा। उद्योग को 10 साल तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन या छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो आरटीआई (RTI) के दायरे में नहीं होगा।

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