Nikay Chunav: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, निकाय चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का वादा

उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निकाय चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि भाजपा सरकार तो काफी पहले से ही बोल रही है कि पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए निकाय चुनाव नहीं होने देगी। भाजपा सरकार शुरू से ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने में विश्वास रखती है।

निकाय चुनाव विस्तार

मौर्य ने ये भी बताया कि निकाय चुनाव में आरक्षण को तय करने के लिए बनाए गए आयोग ने बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट लिस्ट भी दे दी है। जिसके बाद अब पिछड़ों का आरक्षण नए तरीके से निर्णय लेकर किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था।

पहले ही रिपोर्ट तैयार

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी को तय करने के लिए आयोग को सर्वे करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का वक्त दिया था। लेकिन वहीं यह रिपोर्ट तय वक्त सीमा से करीब 22 दिन पहले ही सरकार के हाथों सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 2 महीने 10 दिन का समय सीमा लगा है। वहीं यह रिपोर्ट 350 पेज का है।

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