सूत्रों ने बताया कि चार निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने, शृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी, किसानों में दलहन व तिलहन की मिनी किट बांटने और हीरो मोटो क्रॉप्स की लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्सान नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ एमएसएमई विभाग के जरिये बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी हो सकता है।

बैठक में औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्सान नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में मंजूर हो सकता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नीति लागू होने से पहले ही अपनी इकाई के लिए जमीन खरीद ली है।  सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए नीति में संशोधन का एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से ही जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की 100 फीसदी पूर्ति की जाएगी। अल्फा, मेगा परियोजनाओं को केस टू केस के आधार पर रियायत मिलेगी। इस बैठक में कैबिनेट से केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी शामिल है।