Siddharthnagar News : भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके सीएमओ कार्यालय सिद्धार्थनगर

India News (इंडिया न्यूज), Siddharthnagar News : भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके सीएमओ कार्यालय सिद्धार्थनगर में सीएमओ बी के अग्रवाल और उनके अधीनस्थ नोडल अधिकारी एम एम त्रिपाठी,डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी का रिश्वत के पैसे के लेने के बाद और पैसों की मांग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दोनों को वायरल हो रहा है।

रिन्यूअल के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग

करीब 5 से 6 की संख्या में वायरल हो रहे वीडियो में सीएमओ अग्रवाल अपने चेंबर में अपने अधीनस्थों के साथ रिश्वत का पैसा ना मिलने पर पीड़ित को अपशब्द कहते हुए साफ़ सुन जा सकते हैं। वायरल हो रहे अन्य वीडियो में सीएमओ के अधीनस्थ 1 लाख की रकम मिलने की बात कबूल करते हुए सीएमओ द्वारा 5 लाख रुपए और मांगने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के सीएमओ कार्यालय का है।

रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के नाम पर भ्रष्टाचार

वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में वीडियो बनाने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि उनका जिले के बंसी में अवैध हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल संचालित हो रहा था। जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए सारे मानकों को पूरा करते हुए उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के सीएमओ बी के अग्रवाल ने अपने अधीनस्थों के माध्यम से उनसे पहले 1लाख की डिमांड की और जब उन्होंने एक लाख रुपए दे दिए तो, उसके बाद उन्हें सिर्फ एक महीने का लाइसेंस ही निर्गत किया बाद में रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के नाम पर वह दोबारा 5 लाख रुपए की मांग करने लगे।

पीड़ित ने बनाए वीडियो क्लिप

पीड़ित ने कहा कि जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया तो उनके अस्पताल पर आए दिन छापेमारी की कार्रवाई होने लगी, साथ ही सीएमओ ने धमकी दी की जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं तुम्हारे अस्पताल का ना तो रिनुअल करूंगा और ना ही चलने दूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने सीएमओ ऑफिस में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का वीडियो क्लिप बनाने का निर्णय लिया, और उनके बनाए गए वीडियो क्लिप में पैसे की मांग करते हुए सीएमओ और उनके साथ के कर्मचारी कैद हो गए।

जिलाधिकारी संजीव ने लिया संज्ञान

वही सीएमओ ऑफिस में रिश्वत के मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और उन्होंने सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए सीडीओ की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है जो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौटेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।

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