Aligarh News

इंडिया न्यूज, अलीगढ़ (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवैध मदरसों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अलीगढ़ की 5 तहसीलों में 103 मदरसे अवैध रूप से संचालित मिले हैं। इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शासन को भेज दी है।

लेकिन मदरसों की इस जांच के बीच समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने शासन पशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेताया है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, तो घर-घर में मदरसे होंगे।

बोर्ड से 125 मदरसे संचालित 

दरअसल, शासन के निर्देश पर अवैध मदरसों को चिन्हित करने के लिए कराए जा रहे इस सर्वे में जिले में मिले 103 अवैध मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से इन सभी मदरसों के पास कोई भी मान्यता नहीं मिली है।

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत जिले में 125 मदरसे संचालित हैं। इनमें चार सरकारी एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी मदरसे शामिल हैं। करीब 1 माह तक चले इस सर्वे में अधिकारियों की टीमों ने मौके पर जाकर अवैध मदरसों को चिन्हित करने का काम किया। बिना पंजीकरण एवं मान्यता के चलने वाले 103 मदरसों की जानकारी मिली। कुछ मदरसे आगरा चिट्स फंड्स सोसाइटी से पंजीकृत मिले हैं।

पूर्व विधायक ने कहा- कुरान न रूका है न रूकेगा

वहीं, समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरउल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेताया है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, तो घर-घर में मदरसे होंगे। मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह मदरसे 100 क्या 1000 अवैध हो सकते हैं और इन लोगों ने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर-घर मदरसा होगा, यह देखते रह जाएंगे सब के सब। कुरान न रूका है न रूकेगा, जितना यह उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे।

दरसअल, योगी सरकार प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हित करने के लिए 11 पॉइंट्स पर जांच करा रही हैं। इसके लिए डेडलाइन तय की गई थी। 5 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश फिजिकल वैरिफिकेशन का काम चला है। प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को 10 अक्टूबर तक भेज दी है।

इसके बाद 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। यूपी में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं हैं।

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