इंडिया न्यूज, लखनऊ:
CAA Should be returned like agricultural laws कृषि कानून को वापस लेते ही सीएए को भी खत्म करने की मांग उठने लगी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कृषि कानूनों की तरह सीएए कानून भी वापस होना चाहिए। जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों के धैर्य और शांतिपूर्ण आंदोलन की जीत बताते हुए सरकार से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को भी वापस लेने की मांग की है। मौलाना ने बयान जारी कर कहा कि कृषि कानून वापसी के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। अब पीएम को कृषि कानूनों की तरह सीएए को भी वापस लेना चाहिए।
सहारनपुर स्थित देवबंद में जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कृषि कानून वापसी के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। जो लोग सोचते हैं कि सरकार और संसद अधिक शक्तिशाली हैं, वह बिल्कुल गलत हैं। जनता ने एक बार फिर किसानों के रूप में अपनी ताकत का परिचय दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन की सफलता यह भी सीख देती है कि किसी भी जन आंदोलन को जबरदस्ती कुचला नहीं जा सकता है।
मौलाना सय्यद अरशद मदनीने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक होने के कारण कृषि कानून निरस्त किए गए हैं। हमें लगता है कि सीएए-एनआरसी राष्ट्रीयता से संबंधित है और इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। जनता की ताकत सबसे मजबूत, इसलिए यह सीएए भी निरस्त हो। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए महान बलिदान दिया है।
मौलाना मदनी ने कहा कि एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई है कि अगर किसी जायज मकसद के लिए ईमानदारी और धैर्य के साथ आंदोलन चलाया जाए तो एक दिन भी बिना सफलता के नहीं जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया सकता है की किसानों के लिए इतना मजबूत आंदोलन चलाने का रास्ता सीएए के खिलाफ आंदोलन में मिला।
Launch of AIMIM in Rajasthan जमीनी फीडबैक से संतुष्ट नहीं ओवैसी
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