इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Changes in UP Legislative Assembly यूपी विधान सभा का बजट सत्र आने वाला है। यह सत्र विशेष होगा। इसमें सभी 403 सदस्य के बैठने के लिए सीट होगी। इसके लिए 25 सीट बढ़ाई गई है। इसके अलावा एक सीट महाअधिवक्ता के लिए भी स्थापित की गई है। वहीं जो मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके लिए भी विधान सभा मंडप में सीटें उपलब्ध होंगी।
विधानसभा की कार्यवाही में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि पूरी कार्यवाही आनलाइन होगी। हर सदस्य अपनी सीट के आगे मेज पर लगे टैबलेट की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले प्रश्नों और एजेंडा आदि के आधार पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेगा।
यह सुविधाएं नेशनल ई-विधान परियोजना के तहत संभव होंगी। इस योजना को यूपी विधान सभा में लागू करने की तैयारी जोरशोर से जारी है। परियोजना को लागू कराने में खास दिलचस्पी ले रहे विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि 403 सदस्यीय विधान सभा में अभी तक सिर्फ 379 सीटें ही थीं। शायद यह मानते हुए कि सभी सदस्य एक साथ सदन में मौजूद नहीं रहेंगे।
चूंकि ई-विधान परियोजना में हर सदस्य को सीट के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक विशिष्ट कोड आवंटित किया जाएगा, इसलिए प्रत्येक सदस्य के लिए सीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए 403 सदस्यीय विधान सभा में 25 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब सदन में सभी 403 सदस्यों के अलावा एक सीट महाधिवक्ता के लिए भी उपलब्ध है।
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