इंडिया न्यूज, लखनऊ : CM Yogi Warned all the Officers सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों व अफसरों से कहा है कि सभी विभागों को 100 दिन के बाद जनता के सामने अपने काम का ब्योरा देना होगा। जनहित की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी नहीं है, लेकिन वित्तीय संतुलन जरूरी है। उन्होंने सभी को मितव्ययिता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि सेक्टर से जुड़े विभागों की ओर से प्रस्तावित कई नई योजनाओं व कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य तेलों व दलहन उत्पादन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल के समक्ष कृषि सेक्टर से जुड़े सात विभागों ने भावी कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण हुआ। इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को रोजगार सृजन के अवसरों पर फोकस रखना होगा और जो योजना शुरू की जाए उसे समयबद्ध रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। केवीके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त हैं। हर सेंटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट जरूर हो। इससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक एवं पारंपरिक कृषि विज्ञान का अपेक्षित उपयोग किया जाना चाहिए।
सीएम ने गंगा नदी के किनारे 35 जिलों में प्राकृतिक खेती की परियोजना को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। कहा कि विकास खंड स्तर पर 500-1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर का गठन हो। हर क्लस्टर में एक चैंपियन फार्मर, एक सीनियर लोकल रिसोर्स पर्सन, दो लोकल रिसोर्स पर्सन व 10 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाए।
पीएम किसान योजना में नाम मिस मैच होने की समस्या का भर संज्ञान लिया गया। योगी ने अभियान चला कर डेटा सुधार और 31 मई तक कृषकों की ई-केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अपात्रों ने योजना का लाभ लिया है, उनसे वसूली भी की जाए।
सीएम ने कहा कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिनों के भीतर करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने 100 दिनों में 8,000 करोड़ व छह महीने में 12,000 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य दिया। इसके अलावा बिलासपुर रामपुर, सेमीखेड़ा बरेली और पूरनपुर पीलीभीत की सहकारी चीनी मिल का आधुनिकीकरण को भी हरी झंडी दी।
मुख्यमंत्री ने छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए अगले 100 दिनों में गो-अभ्यारण्य की स्थापना का निर्देश दिया। कहा, गोवंश संरक्षण के साथ केंद्र को स्वावलंबी बनाया जाए। उन्होंने 100 दिन में 50,000 निराश्रित गोवंश को पंचायती राज व नगर विकास से समन्वय कर दिलाने तथा छह माह में 1 लाख निराश्रित गोवंश के लिए व्यवस्थित आश्रय स्थल तैयार कराने का निर्देश दिया।
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