Electricity Bills of Farmers Will Be Half: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को दिया चुनावी तोहफा, किसानों के बिजली बिल होंगे आधे

इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Electricity Bills of Farmers Will Be Half: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) से पहले प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए जनवरी से किसानों की बिजली दरें आधी कर दी हैं। सरकार के इस कदम के बाद से किसानों का बिजली बिल 50 फीसदी कम हो जाएगा। इस फैसले से पावर कापोर्रेशन पर 1000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। राज्य सरकार पावर कापोर्रेशन को अनुदान देकर इसकी भरपाई करने का फैसला किया है। सरकार के इस ऐलान से प्रदेश के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम हुई दरें Electricity Bills of Farmers Will Be Half

सरकार के इस फैसले के अनुसार जनवरी से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशिएंट पंप तथा शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों की बिजली दरों में 50 फीसदी की कमी कर दी गई है। सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में नलकूपों के मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की दर की बजाए अब 1 रुपए प्रति यूनिट होगा। फिक्स चार्ज 70 रुपए के बजाय 35 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर होगा। अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपए प्रति हॉर्सपावर से घटाकर 85 रुपए प्रति हार्स पावर कर दिया गया है।

एनर्जी एफिशिएंट पंप के लिए 1.65 रुपए प्रति यूनिट विद्युत मूल्य तथा 70 रुपए प्रति हार्स पावर फिक्स चार्ज की दर को घटाकर 83 पैसे प्रति यूनिट व 35 रुपए प्रति हार्सपावर कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट और 130 रुपए प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज की दर को घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट विद्युत मूल्य तथा 65 रुपए प्रति हार्स पावर फिक्स चार्ज देना होगा।

उपभोक्ता परिषद ने किया सीएम का आभार व्यक्त Electricity Bills of Farmers Will Be Half

सरकार के इस फैसले के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने किसानों की बिजली दर आधी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुफ्त और सस्ती बिजली देने के मामले में उपभोक्ता परिषद का फामूर्ला पूरी तरह फिट रहा है।

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