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Kisan Mahapanchayat: राकेश टिकैत बोले- विपक्ष आवाज न उठाए तो तानाशाह जन्म लेता है, मोदी-योगी को दे डाली धमकी

Kisan Mahapanchayat

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शनिवार को किसानों ने लखनऊ के इको गार्डन में हुंकार भरी। कृषि कानूनों को लेकर 26 नवंबर को ही किसानों ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया था। उसकी याद और कई मुद्दों को लेकर किसानों ने लखनऊ में महापंचायत की है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किया और कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से बड़े आंदोलन को तैयार रहें।

राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष के आवाज न उठाने से तानाशाह का जन्म होता है। दिल्ली का फरमान है कि किसानों से बात नहीं करनी है। लेकिन बता दूं कि जो सरकार आंदोनकाारियों से बात न करे वो चुनी सरकार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि महिला संगठनों को मजबूत करना होगा। क्योंकि 2024 के बाद महिला संगठनों की जरूरत पड़ेगी।

देश को आंदोलन ही बचाएगा
टिकैत ने का कि जम्मू-कश्मर में सेब के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि वे मुस्लिम हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए जमीन ली गई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। जेवर के किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला है। सरकार किसानों की जमीन छीन रही है। हमारा आंदोलन ही अब देश को बचाएगा।

सीएम नीतीश कुमार बच गए
टिकैत ने कहा कि अभी घोषित इमरजेंसी है। 2024 के बाद सरकार और सख्त होगी। टिकैत ने केंद्र सरकार के अलावा आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीबीआई से ज्यादा खतरनाक आरएसएस के लोग हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बच गए। नहीं तो वे उद्धव ठाकरे बन जाते।

किसानों की ये तीन बड़ी मांग

  • गन्ने का भुगतान नियम के मुताबिक 14 दिन में हो। भुगतान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए।
  • गन्ने की खेती पर बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए प्रदेश के किसान को 450 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का मूल्य किया जाए।
  • धान की खरीद सरकार सुचारू रूप से करे और किसानों को पराली जलाने से रोक जाने पर सरकार पराली कंपोस्ट की उचित व्यवस्था करे।
  • किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली। गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिले। आवारा पशुओं का बंदोबस्त किया जाए। खाद की समुचित व्यवस्था की जाए।
  • सूखा और अतिवृष्टि का बकाया मुआवजा जैसी तमाम राज्यस्तरीय एवं क्षेत्रीय मांगों को उठाया जाएगा।

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Bhola Nath Sharma

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