इंडिया न्यूज, लखनऊ।
मंगलवार को हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। नौ विभागों में 24 पद यूपी के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सृजित किए गए हैं। मुख्य सचिव की कमेटी चयन करेगी। लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद इन पदों को आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। इसमें ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप विजेता शामिल हैं। पैरालंपिक के विजेता भी शामिल किए जाएंगे। ये सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे। इसी क्रम में सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।
खिलाड़ियों के लिए वीडियो के चार, बीएसए के एक, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर के दो, डीएसपी के सात, जिला पंचायत राज अधिकारी के दो, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पैसेंजर व गुड्स टैक्स ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी और नायब तहसीलदार के दो-दो पद आरक्षित किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी के अलावा उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के 24 राजपत्रित पदों पर खिलाडियों की यूपी के नौ विभागों में सीधी नियुक्ति की जाएगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ के खिलाड़ियों को यह आसार मिलेगा। बीडीओ, बीएसए ,डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी,नायब तहसीलदार आदि पदों पर 24 नियुक्तियां होंगी। एक सितंबर 2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। यूपी सरकार ने पांच हवाईअड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया। अब यह सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे।
सरकार इसके लिए सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करेगी। सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे। कैबिनेट ने सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त किया। 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानमंडल बजट सत्र होगा।
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