Uttarakhand: उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक, 20 प्रस्तावों पर सरकार नें लगाई मुहर

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इंडिया न्यूज, उत्तराखंड (Uttarakhand): उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली में कुछ बदलाव किया गया है। उसमें शैक्षिक अहर्ता अब इंटर की गई है। जिसमें 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है।

मकान निर्माण के लिए भी पैरोल
उत्तराखंड बंदियों के दंड आदेश निलंबन संशोधन नियमावली 2022 में एक नियमावली का प्रख्यापन गृह विभाग ने किया है। इसमें 15 दिन के पैरोल देने का अधिकार अपर जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। किन कारणों से पैरोल दी जा सकती है, उसका भी जिक्र किया गया है। मकान निर्माण के लिए भी पैरोल दिया जाना संभव होगा, गंभीर बीमारी पर 12 माह तक का पेरोल होगा।

कोर यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को मंजूरी
सिडकुल द्वारा उधम सिंह नगर जिले में पांच सड़कों के रखरखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश के बीच आईटीआई को भी उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को मंसूरी कर्नाटका की तर्ज पर मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा।

शहरों में चलने वाली सिटी बस में मोटरयान कार में 100% छूट पर्वतीय क्षेत्रों में बस संचालन में मोटरयान कर में 50% की छूट को बढ़ाकर 75% किया गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन , सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई है , पार्किंग को भी बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई। रेलवे विभाग की जमीन को मोनेटाइज करके उपयोग किया जा सकेगा। उत्तराखंड राजस्व परिषद की अनुभाग अधिकारी सहायक राजस्व आयुक्त उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी गई।

टेंडर खोलने की मंत्रिमंडल ने दी अनुमति
हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जलविद्युत नीति को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। उत्तराखंड राज्य के देहरादून टिहरी गढ़वाल में लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना में विभाग द्वारा चार बार टेंडर किये गए। एक ही टेंडर इसमें आया हुआ है। उस टेंडर को खोलने की मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टर प्लान के आधार पर जागेश्वर और महासू देवता का भी मास्टर प्लान तैयार होगा।

वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को 2023-2024 में निशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। विधानसभा के तृतीय सत्र का सत्रावसान की अनुमति दी गयी।

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