Uniform Civil Code
इंडिया न्यूज़, उत्तराखंड (Uttarakhand)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने की अवधि बढ़ा दी गई है। शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। बधाई गई अवधि के आधार पर अब समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। समिति के द्वारा क्षेत्र में जाकर जन संवाद का अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है।
27 मई 2022 में बनाई गई थी समिति
27 मई 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति का गठन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। समिति का काम लोगों का सुझाव इकट्ठा करना था। उम्मीद थी कि समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी।समिति ने ऑनलाइन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है।
सुझाव जुटाने में लगा समय
समिति से 6 महीने में रिपोर्ट देने की उम्मीद की गई थी मगर समिति को सुझाव जुटाने में वक़्त लग रहा है। समिति ने सुझाव जुटाने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है। 2.25 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं। समाती सुझान जुटाने के लिए समिति 30 से अधिक स्थानों पर जाकर लोगों से चर्चा कर चुकी है। मगर समिति के अनुसार उन्हें अभी 2 और स्थानों से सुझाव जुटाना है। समिति 16 दिसंबर को श्रीनगर गढ़वाल और 20 दिसंबर को देहरादून में संवाद करेगी। उसके बाद उन्हें उन सुझाव के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार करनी है। समिति का कहना है कि उन्हें सुझाव जुटाने समय लगा है।
समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए शासन से तीन कानूनी मामलों के जानकार लॉ इंटर्न और 10 कर्मचारी मांगे हैं।
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