UP
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे पर विधान परिषद में सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाने का मुद्दा 3 महीने पहले भी विधान परिषद में सामने आया था। उस समय माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री ने आश्वासन दिया था कि शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा।
विधान परिषद में मुद्दा दोबारा उठने पर सभापति मानवेंद्र सिंह ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा कि सरकार सुनिश्चित कराए की शिक्षकों का वेतन मिले। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ समेत कई जिलों की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में तदर्थ शिक्षकों को कई जिलों में वेतन मिलने में समस्या आ रही है।
सोशल मीडिया के जरिए वेतन की गुहार लगा रहे शिक्षक
जून माह से नहीं मिला है वेतन
दरअसल, शासन ने एडेड कालेजों में कार्यरत वर्ष 2000 तक के शिक्षकों को विनियमित किया था। लेकिन, 1135 शिक्षक को विनियमित के नियमों में न आने से छूट गए थे। उनके लिए नियमावली में संशोधन करके विनियमित के मामले में शिक्षकों को जून माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षक परेशान है।
तदर्थ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। कुछ परिवार के सामने भुखमरी खड़ा हो गया है।
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