अखिलेश यादव और CM योगी
India News (इंडिया न्यूज़), UP Assembly: पांच दिन की इस विधानसभा में सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा साढ़े छह साल में एक भी नई मंडी नहीं बनी। आज किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार ने मक्का नहीं खरीदी। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भी सवाल का जवाब देते हुए कहाल कि मैं विपक्ष का भाषण सुन रहा था. उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में जनता का जनादेश अकारण नहीं था…विपक्ष है” उन्हें जमीनी मुद्दों की जानकारी नहीं है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ”पहले वे (बीजेपी सरकार) खुद को ‘चाल, चरित्र और चेहरा’ से पहचानते थे, लेकिन अब वे नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से पहचाने जाते हैं. …किसानों की मदद के बिना और कृषि क्षेत्र में सुधार के बिना एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे संभव है?…”
उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ”…नेता सदन के कार्यालय के एक कर्मचारी की गाड़ी एक जानवर से टकरा जाने से जान चली गई…अगर वह सुरक्षित नहीं है तो जनता के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम हैं?… हर दूसरे दिन हम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते हैं जहां एक ‘सांड’ (सांड) सड़क पर किसी महिला, बच्चे या बुजुर्ग को मार देता है… क्या यह एक ट्रिलियन का सपना है -डॉलर अर्थव्यवस्था?…”
यूपी विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”मैं विपक्ष का भाषण सुन रहा था. उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में जनता का जनादेश अकारण नहीं था…विपक्ष है” उन्हें जमीनी मुद्दों की जानकारी नहीं है। जिन लोगों को चांदी के चम्मच से खाना खिलाया जाता है, वे गरीबों, किसानों और दलितों का दर्द नहीं समझेंगे।’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एन्सेफलाइटिस पर बोले; कहते हैं, “…समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चार बार सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला…आपने इतने समय तक क्या किया? आपको इसका कोई समाधान नहीं मिला। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी पहली कार्यकाल में ही हमने इंसेफेलाइटिस को खत्म कर दिया है…इंसेफेलाइटिस समाप्त, घोषना होनी बाकी है…”
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘सरकार किसानों की समस्या, बाढ़, सूखा, गरीबों, युवाओं, महिलाओं या नागरिकों की अन्य समस्याओं पर चर्चा करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को नागरिकों की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं…सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी को विकास की राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है…”
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किसानों के कृषि कनेक्शन पर संकेत करते हुए जल्द ही मुफ्त बिजली देने की बात कही। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि जल्द ही विपक्षी दल के सदस्य सदन में किसानों को कृषि कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को बधाई देंगे। विधायको ने सदन में प्रश्नकाल का समय एक घंटे 20 मिनट से बढ़ाकर दो घंटे करने की भी मांग की। साथ ही सदन की कार्यवाही अधिक दिन चलाने का सुझाव दिया।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आयेंगे: – जैसे के सभी को टमाटर खाकर आना मना, सांड पर बात नहीं, जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना, स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं, बेरोज़गारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना, जातीय जनगणना की माँग और – PDA पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना!
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान नए नियम बनाए गए हैं। जिसके अनुसार विधायक न तो सदन के दौरान मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही झंडे। इसके साथ ही प्रतीक या कोई वस्तु भी प्रदर्शित नहीं कर पायेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नए बदलाव होने जारे हैं।
जिसके बाद सभी सदस्यों को इसका पालन करना होगा। नए नियम न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करेंगे बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनायेंगे । वहीं बता दें कि नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई प्रदर्श वस्तु भी प्रदर्शित नहीं करेंगे।
नियमावली के अनुसार सदन में सदस्यों को अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके साथ ही नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को हुई विधानसभा में पेश किया गया। साथ ही बुधवार को नए नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना बनाई गई है।
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, “मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी को लेकर बहुत-सी बातें रखी हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो 15 साल का एज ग्रुप है, उसमें कितनी संख्या बढ़ गई है? साथ ही सरकार क्या उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें नौकरी दिलाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी?”
जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”पहली बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं जो पहले 2-3 महीने तक चलती थीं, अब 15 दिन में पूरी हो रही हैं। 14 दिन में नतीजे आ गए.” यह भी सामने आया…56 लाख छात्रों के नतीजे सिर्फ 29 दिनों में घोषित कर दिए गए…यह शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का परिणाम है।”
एसबीएसपी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, ”…सरकार हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सोच रहा है कि चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे. समाजवादी पार्टी ने अविकसितों, दलितों और मुसलमानों के साथ जो भी काम किए हैं वे सभी उजागर होने लगेंगे, यही कारण है कि वे चर्चा से भागते हैं… उनके पास केवल लोकसभा या मणिपुर के लिए अंक हैं, लेकिन राज्य के लिए नहीं। हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कैसे राहत प्रदान की जाए, या किसानों को पानी की आपूर्ति करके फसल उगाने में कैसे मदद की जाए। समाजवादी पार्टी को किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की कोई परवाह नहीं है।”
समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में बाढ़ की स्थिति और महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा कर सरकार को घेर सकती है। इसके साथ ही सपा की ओर से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023 का भी विरोध देखा जा सकता है।
वहीं, 1980 के मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य; कहते हैं, ”यह रिपोर्ट छिपाई गई थी और इसे पेश किए जाने की जरूरत है. इससे नागरिकों को मुरादाबाद दंगों के बारे में सच्चाई जानने में मदद मिलेगी… हर किसी को इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दंगा कौन करता है, कौन इसका समर्थन करता है और कौन इसके खिलाफ लड़ता है…”रिपोर्ट आज यूपी विधानसभा के सामने पेश की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन एक-दूसरे पर किए गए निजी हमलों के नाम रहा। वहीं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने एक-दूजे पर जवाबी हमले के साथ सदन में जमकर हंगामा किया। सदन में अतीक और अशरफ सहित 12 पूर्व विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चार विधायकों का जन्मदिन भी मनाया गया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई। सपा रालोद और कांग्रेस ने मिलकर हिंसा की मांग की । लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मांग को इंकार कर दिया गया। जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी करी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विपक्ष पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। बता दें, कार्यवाही किए जाने के बाद दोपहर 1:00 बजे सदन को मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए उस पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया मांगी मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की है। इसके साथ ही मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के एक राज्य में हिंसा हो रही है, तो क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते। जिस पर अखिलेश कहते दिखे कि क्या इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान नहीं जारी कर सकते। उन्हें इस पर बोलना चाहिए और मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा करनी चाहिए।
बता दें, राज्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, “दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मणिपुर की घटना की निंदा न की गई हो। अमेरिका में, राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी निंदा की है…इंग्लैंड” इसकी निंदा की है। क्या हम बाढ़ नेता से इस पर बयान देने की उम्मीद नहीं कर सकते?…संभव है कि मुख्यमंत्री के कुछ दायित्व हों…भाजपा शासित राज्यों की बेटियों और बहनों का दिल डर से भर आया है ।”
नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए उस पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया मांगी मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के एक राज्य में हिंसा हो रही है, तो क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते। जिस पर अखिलेश कहते दिखे कि क्या इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान नहीं जारी कर सकते। उन्हें इस पर बोलना चाहिए और मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा करनी चाहिए।
इसके साथ ही सोमवार को सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरु कर दिया है। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। जहां उन्होंने टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई अपने चरण सीमा पर है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 से प्रति किलो से भी ज्यादा हो गए हैं। सपा कार्यकर्ता विधानभवन के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते रहे।
सपा नेताओं ने विधानभवन में मणिपुर में हो रही हिंसा पर चर्चा करने की मांग की और जमकर नारेबाजी करते रहे। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा सदन में नहीं कर सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा करो। कल कोई कहेगा कि बंगाल में हुई हिंसा की चर्चा करो या केरल की चर्चा करो…। इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इसके बाद उन्होंने सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्घांजलि देने की कार्यवाही शुरू की। इस पर सभी सदस्य शांत हो गए और अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए। हालांकि, हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
बता दें, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने लखनऊ में राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिसके चलते समाजवादी पार्टी (एसपी) नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, “हम कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है।”
बता दें, योगी सरकार द्वारा विधानमंडल के मानसून सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल के बाद करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। जिसमें विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। लेकिन, विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। विधानमंडल के मानसून सत्र में पहले दिन समाजवादी पार्टी मणिपुर की घटना सहित प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति में है। वहीं विपक्ष सरकार को लेकर मणिपुर की घटना तथा महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर सकता हैं। इसके साथ ही रविवार को आयोजित कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया गया कि सदन की कार्यवाही फिलहाल शुक्रवार तक संचालित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, ”कल सर्वदलीय बैठक में हमने विपक्ष को स्वस्थ चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं. पिछले छह वर्षों में पीएम के नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।” मोदी…हम स्पीकर और विपक्षी विधायकों से बाढ़, सूखे के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील करेंगे…”
इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, तो वे हमारे पास आ सकते हैं और सरकार चर्चा करने और बहस करने के लिए तैयार है…अगर विपक्ष लोगों के हित के लिए सकारात्मक चर्चा चाहता है, तो सरकार उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।
वहीं, एसबीएसपी के संस्थापक और प्रमुख ओपी राजभर कहते हैं, “सरकार बाढ़, किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ नारे लगाना और विरोध करना है। सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है।”
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