UP: बुल्डोजर से लेकर लाउडस्पीकर तक; योगी सरकार में क्शन पैक्ड रहा साल 2022, देखें ये बड़े फैसले

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इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी सरकार ने साल 2022 में राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए और विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर कई अहम फैसले लिए। जिसके कारण वह देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में छाए रहे। सीएम योगी का हर फैसला उत्तर प्रदेश को ऊचाइयां देने में सफल साबित हुआ। बात चाहे गुंडे-माफियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की हो या फिर भ्रष्टाचार-अपराध पर लगाम की योगी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के हर फैसला लिया। आइए नज़र डालते हैं कुछ बड़े और अहम फैसलों पर…..

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की। इसका गठन 23 अगस्त 2022 को किया गया था। जिसके तहत मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। बता दें कि एक अभियान में 2,310 ड्रग माफियाओं से 40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे।

यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए गये अवैध लाउडस्पीकर
योगी सरकार में धर्मस्थलों पर लगे अनावश्यक 75,190 लाउडस्पीकर हटाये गये। इसके अलावा 50,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम कराई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला देशभर में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा।

राज्य को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात
शिक्षा के साथ-साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेरठ पहुंचे थे। इसे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जा रहा है। यह प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है। मेरठ के सरधना शहर में 700 करोड़ की लागत से यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की गई है।

पहली बार महिला विशेष विधानसभा का आयोजन
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र इस साल काफी खास रहा। साथ ही खूब सुर्खियां भी बटोरीं। इस साल का मानसून सत्र महिला सदस्यों के लिए यादगार रहेगा क्योंकि इस बार मानसून सत्र में एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम रहा। 22 सितंबर 2022 को महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया। विधानसभा सत्र में इस दिन सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी गई।

अवैध मदरसों पर कसा शिकंजा
योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जानने के लिए उनका सर्वे कराया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इस दौरान सर्वे में अवैध पाए गए मदरसों पर लगाम कसी गई। सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त 8,496 मदरसों पर शिकंजा कसा गया।

माफियाओं की अवैध संपत्ती पर चढ़ा बुल्डोज़र
उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए तमाम अपराधियों और माफियाओं पर जमकर कार्रवाई की गई। इस दौरान अपराधियों और माफियाओं की लगभग 163 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वहीं करीब 7.25 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर बुल्डोज़र चलाया जा चुका है।

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