Uttarakhand: अब 14 साल का होगा आजीवन कारावास, धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

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इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट के सामने 19 प्रस्ताव आए। इसमें से 18 पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अब उम्र कैद की सजा को 14 साल कर दिया है। महिला और पुरुष कैदियों के लिए आजीवन कारावास बराबर हो गया है। पहले महिला को 14 से 16 साल और पुरुष को 16 से 18 साल के बीच की अवधि काटनी रहती थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था।

4867 करोड़ का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पास
नए नियमों के तहत अब इन्हें 14 साल की कैद के बाद छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा। वहीं, बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।

यह फैसले भी हुए-

लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।
आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कत है दूर हो जाएगी।

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