Uttarakhand
इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand)। उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में आने वाली धामी सरकार ने प्रदेश के लिए 2022 में कई बड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अब 2023 को लेकर उमीदें और बढ़ गई हैं। धामी सरकार द्वारा केंद्र सरकार किन सहायता से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं के 2023 में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड को 2023 को लेकर धामी सरकार और मोदी सरकार से कई उम्मीदें हैं। इन योजनाओं में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ, रोपवे, दिल्ली-दून हाईवे समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड
सामान्य नागरिक संहिता परीक्षण और क्रियान्वयन को लेकर 27 मई 2022 को धामी सरकार ने पहल की थी। इसको लेकर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया गया था। वहीं इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2023 में आ सकती है। ऐसे होने से उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला प्रदेश बन के सामने आएगा।
रोपवे प्रोजेक्ट
उत्तराखंड सरकार द्वारा पहाड़ी रास्तों के सफर को आसान बनाने के लिए कई रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है।पर्यटकों और दर्शनार्थियों को तीर्थयात्रा में पहाड़ी रास्तों के कारण बहुत समय लगता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार सोनप्रयाग-केदारनाथ, गोविंदघाट-हेमकुंड, हरकी पैड़ी- चंडी देवी और नीलकंठ पर रोपवे को लेकर परियोजना शुरू कर रही है। साथ ही उत्तरकाशी जिले के खरसाली से यामुत्री को लेकर रोपवे पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। साथ ही ऋषिकेश के प्रसिद्ध नीलकण्ड मंदिर के दर्शन को आसान बनाने के लिए भी आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट और वहां से नीलकंठ मंदिर तक के लिए रोपवे बनाया जा रहा है।
दिल्ली-देहरादून हाईवे
उत्तराखंड सरकार द्वारा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर काम चल रहा है। ऐसे में सम्भावना है कि यह हाईवे एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे सफर को पूरा करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे।
मेट्रो
2017 से ही आधार में लटके मेट्रो के प्रोजेक्ट पर भी 2023 में काम शुरू हो सकता है। ऐसे उत्तराखंड को 2023 में मेट्रो की सौगात मिलने की बड़ी सम्भावना है।
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