Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने “पैच रिपोर्टिंग ऐप” का किया उद्घाटन, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बेहद खास है ये ऐप, जानें

India News (इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कुल 16 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में 7 प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पर्यटन नीति के दो और अन्य प्रस्तावों में जमरानी परियोजना के चलते लोगों के विस्थापन के लिए जमीन का आवंटन, वित्त विभाग में पर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन निराश्रित गोवंश के लिए ₹30 की राशि को बढ़ाकर ₹80 किया गया।

कैबिनेट की बैठक में  इन 16 प्रस्तावों पर की गई चर्चा

1 – शिक्षा विभाग में 936 बीआरसी और सीआरसी पदों आउटसोर्स के माध्यम से भरने की मंजूरी

2 – उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को 2 विषयों में कंपार्टमेंट का भी मिलेगा अवसर

3 – पैराग्लाइडिंग में होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए पैराग्लाइडिंग संस्थान का लाइसेंस केवल ट्रेंड संचालक को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

4 – निराश्रित गोवंश की सेवा करने वाले एनजीओ और कांजी हाउस को चारे के लिए मिलने वाले प्रतिदिन ₹30 की राशि को बढ़ाकर ₹80 किया गया

5 – जमरानी बांध परियोजना के तहत लोगों को विस्थापन करने के लिए 300 एकड़ भूमि को किया गया चिन्हित

6 – स्कूलों में होने वाले प्रबंधन समिति के चुनाव 5 साल की जगह अब 3 साल में होंगे

7 – प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड को 7 भागों में बांटा गया मैदानों के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी की जाएगी फायर ब्रिगेड की तैनाती

8 – प्रदेश में अब मातृत्व अवकाश के साथ-साथ पुरुषों को भी दी जाएगी चाइल्ड केयर लीव, किया गया संशोधन

9 – इको टूरिज्म पॉलिसी में किया गया संशोधन इको टूरिज्म पॉलिसी का 10 फ़ीसदी ही अब ट्रेजरी में किया जाएगा जमा जबकि बाकी 90 फ़ीसदी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकास पर किया जाएगा खर्च

10 – प्रदेश के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के मेधावी छात्रों को 1200 रुपए तक प्रतिमाह दी जाएगी छात्रवृत्ति

11 – वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर, वाणिज्य कर को अब राज्य कर आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर कहा जाएगा जबकि मनोरंजन कर के 9 पद भी किए गए हैं आरक्षित

12 – भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली को दी गई मंजूरी

13 – नजूल नीति संशोधन को मंजूरी नजूल नीति को 1 साल बढ़ाया गया

14 – स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा

15 – नगर पंचायत कालाढूंगी के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

16 – वित्तीय समिति के अधिकार को बढ़ाया गया अब एक करोड़ की जगह 10 करोड़ तक के कार्य को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से मिल सकेगी मंजूरी जबकि 10 करोड़ से ऊपर वाले कार्यों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समिति से लेनी होगी मंजूरी।

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