Uttarakhand Assembly Session: महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण समेत 14 विधेयक पास, 5444 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर

Uttarakhand Assembly Election

इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बुधवार को सत्र के दूसरे दिन 5444 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ है। इसके अलावा 14 विधेयक भी पास हुए हैं। इनमें धर्म स्वतंत्रता संशोधन, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक शामिल हैं।

इससे पहले विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार को सवालों में घेरना शुरू कर दिया। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। विधायक खजान दास का आरोप है कि सरकार सदन को नहीं चलना चाहती है इसीलिए सदन को केवल दो दिनों में ख़त्म करना चाहती है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए।

महिलाओं को नौकरी में मिलेगा आरक्षण
सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर सरकार पहले ही दिन से गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर कानून लाने जा रही है। साथ ही उन्होंने धर्मान्तरण के मामलों को लेकर आ रही शिकायत पर भी कानून लाने की बात कही।

मोबाइल न यूज करने की दी हिदायत
सदन के शुरुआत में ही विधान सभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधायकों को मोबाइल का प्रयोग न करने की हिदायत दी। अध्यक्षा ने विधायकों को निर्देश दिए कि सदन में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे विधायक पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार कला के सदन में कई विधायक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे।

नहीं मिल रहा कन्याओं को योजना का लाभ
विधायक सुमित हिरदेश ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नंदा देवी कन्याधन योजना ” हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना” के तहत नैनीताल में कन्याओं को योजना का लाभ नहीं पा रहा है। वहीं महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री ने कहा नैनीताल में 7547 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है।

नहीं मिल रहा सस्ता गल्ला दुकानों पर मिट्टी का तेल
विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है ? प्रीतम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद ने 2019 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया है वहीं, बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2020 से मिट्टी के तेल का उठान नहीं हुआ है।

क्या पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जांच कराएगी सरकार ?
कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आंगनबाड़ी में मिलने वाले आहारों के गुडवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार पौष्टिक आहार की गुणवत्ता  की जाँच कराएगी ? इसके जवाब में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक आहार मिलता है। यह सभी आहार भारत सरकार के पौष्टिक मानकों के अनुरुप मिलता है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में वितरण व गुणवत्ता का मूल्यांकन समिति करती है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं
भाजपा विधायक महेश जीना ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना व मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनाओं का संचालन हो रहा है।

सदन के पहले दिन भी विधायकों ने सरकार के सामने कई बड़े मुद्दे उठाये थे जिसपर सरकार के मंत्रिओं द्वारा चर्चा भी की गयी थी। साथ ही कल सरकार ने 5440 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया था। वहीं आज भी कई नए बजट पेश किये जाएंगे।