इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर कांड के पीड़ित परिजन को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार को एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपकर एक महीने में दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है।
लखीमपुर में दो दलित लड़कियों की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने के मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एसपी लखीमपुर से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने अखबारों में लखीमपुर के निघासन में दो लड़कियों की अपहरण के बाद हत्या, दुष्कर्म की आशंका को लेकर छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
भाकपा (माले) ने लखीमपुर खीरी के निघासन में दलित परिवार की दो बहनों के शव बुधवार शाम खेत में पेड़ से लटके हुए मिलने के मामले में उच्च स्तरीय त्वरित व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महिला सुरक्षा में नाकाम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। भाकपा (माले) के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा है कि योगी सरकार की कानून-व्यवस्था फेल हो गई है।
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