Friday, June 28, 2024
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CM Yogi On PaperLeak: योगी का बड़ा फैसला, पेपर लीक किया तो लगेगा 1 करोड़ जुर्माना और जिंदगी भर की जेल

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India News UP ( इंडिया न्यूज ), CM Yogi On PaperLeak: यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाएगी। इसके तहत पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये जुर्माने की सजा होगी।

इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, अगर पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर होने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रदेश के तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।

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टूरिज्म डिपार्टमेंट

•सी.एस.आई.आर. के 650 करोड़ रुपये के फंड से अयोध्या में टाटा कंपनी द्वारा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी, कुल 750 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत, भूमि निशुल्क लीज पर दी जाएगी

•सहारनपुर की बेहट तहसील में शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा भूमि निशुल्क भुगतान की मंजूरी

•पर्यटन विभाग के बंद या घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों को पी.पी.पी. मोड पर दिए जाने को मंजूरी, जिसमें राही पर्यटक आवास गृह, मुंशीगंज (अमेठी), खुर्जा (बुलंदशहर), देव शरीफ (बाराबंकी), हरगांव (सीतापुर) को लेटर ऑफ अवार्ड के साथ लीज पर दिए जाने को मंजूरी

नगर विकास विभाग

•नगर पालिका, निगम और नगर पंचायतों में आवासीय और गैर आवासीय संपत्तियों के लिए नियम बनाने को मंजूरी…

•अयोध्या में नई सीवरेज परियोजना को मंजूरी, कैंट क्षेत्र में 351.40 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी, 27,928 घरों को सीवरेज कनेक्शन दिया जाएगा…

•अमृत योजना के तहत अमृत01 योजना में निकायों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों का हिस्सा 30% से घटाकर 15% कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख से कम आबादी वाले निकायों का हिस्सा 20% से घटाकर 10% करने को मंजूरी दी गई है।

इन विभागों के अलावा और अन्य विभागों को दी गई मंजूरी

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