India News(इंडिया न्यूज़), देहरादून “Dehradun News” : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, वित्त, गृह एवं खनन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जिसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं।
2500 पदों को आउटसोर्स भरने की मंजूरी
बता दें, कैबिनेट बैठक के लिए मंत्री गणेश जोशी , प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल सचिवालय में मौजूद थे। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्य भी सचिवालय पहुंचे थे। जिसके चलते प्रदेश मंत्रिमंडल स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों को आउटसोर्स भरने की मंजूरी में मुहर लगनी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक में खनन, उच्च शिक्षा, हाई कोर्ट शिफ्टिंग मामला, व नवीन चकराता टाउनशिप समेत तमाम प्रस्ताव आए जिन पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी, इस बात की जानकारी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने दी।
कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण फैसले
1- राज्य निर्वाचन आयोग नियमांवाली में हुआ संशोधन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल, और उम्र 68 तक बढ़ाई गई।
2- जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा विषय, पदों को सृजित को लेकर को लेकर बड़ा निर्णय, उड़ा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा, पूर्व में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय।
3- रेरा को लेकर निर्णय, नियमावली में हुआ संशोधन,
4- आवास विभाग में नवीन चकराता टाउनशिप को लेकर सीएम की घोषणा पर निर्णय। इस योजना में 40 गांव और जोड़े गए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बनाई जायेगी टाउनशिप।
5_ पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए, 12 पद जिला मुखालयो में बढ़ाए गए, 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनेंगे।
6_ केदारनाथ क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए जायेंगे।
7_ राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन,सेवा नियमावली 2019 में हुआ संशोधन,
8 _ उच्च शिक्षा से जुड़ा विषय, उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्र वृति योजना को मिली स्वीकृति, हर वर्ष टॉप 3 मे रहने वाले छात्रों को मासिक छात्रवृति मिलेगी।
9 _खनन विभाग से जुड़ा विषय, नियमावली में संशोधन हुआ, खनन पट्टों की जांच के नियमो में हुआ संशोधन।
10_नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मिली केंद्र से मंजूरी, हल्द्वानी में गोलापार वन विभाग की भूमि पर हाईकोर्ट होगा शिफ्ट, 26.08 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर की गई।
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