INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़), देहरादून : प्रदेश में मंत्रियों की ओर से सचिवों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने के मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का नया बयान सामने आया है। उनके अनुसार, इस मुद्दे को मंत्रियाें और ब्यूरोक्रेट दोनों की ओर से ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
खबर में खास:-
- अधिकारियों की ACR मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान
- कैबिनेट की अगली बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव
- मुख्यमंत्री कर सकते है बदलाव
कैबिनेट की अगली बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव
उत्तराखंड में इन दिनों एसीआर(ACR) का मामला बड़े जोरो शोरो से चल रहा है। बता दें, बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार के मंत्रियों ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग उठाई थी। जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले को लेकर मुद्दा उठाया तो बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में हामी भरी। जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु को कैबिनेट की अगली बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कर सकते है बदलाव
बता दें, इस मसले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। जिसमे वह कहते दिख रहें है कि इस मामले में किसी भी अधिकारियों को नाराज होने की जरूरत नहीं है और न ही मंत्रियों की ओर से इस मामले को तूल दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा आगे कहा गया मंत्री अधिकारियों से ऊपर होते हैं, यह बात सभी जानते हैं।
हम चाहते हैं विभागों के काम सुचारू ढंग से चलें, सभी का यह मत होना चाहिए। सुबोध उनियाल ने कहा कि हम सभी प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर मंत्रियों को यह अधिकार मिल भी जाता है तो भी मुख्यमंत्री इसमें बदलाव कर सकते हैं।
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