India News (इंडिया न्यूज़), देहरादून: प्रदेश में रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग जैसी जल गतिविधियों को बढांवा देने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिस कड़ी में गंगा को छोड़कर प्रदेश की सभी राज्य की नदियों में राफ्टिंग व कयाकिंग गतिविधियों को संचालित करनें वाले आपरेटरों से लिए जानें वाले राफ्टिंग शुल्क 3 साल के लिए माफ कर दिया गया है।
राफ्टिंग से राज्य में भारी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित
प्रशासन के निर्देशों के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने आदेश जारि किए है। गंगा नदी में राफ्टिंग व कयाकिंग गतिविधियां लगातार संचालित हो रही हैं। इससे भारी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
जिसकों देखते हुए सरकार ने अन्य नदियों में भी जल क्रीड़ा की इन गतिविधियों बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राफ्टिंग व कयाकिंग के संचालकों का 3 साल का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। गंगा नदी में 5 राफ्ट तक प्रति के 13764 रुपये राफ्टिंग शुल्क लिया जाता है। इसी तरह काली, यमुना, टौंस व अलकनंदा में यह शुल्क 6108 रुपये और अन्य नदियों में 4190 रुपये प्रति राफ्ट निर्धारित है।
इन नदियों में फ्री राप्टिंग
पर्यटन परिषद से मिलीजानकारी के अनुसार, अब गंगा नदी को छोडकर अन्य नदियों राफ्टिंग शुल्क माफ कर दिए जानें से वहां राफ्टिंग व कयाकिंग गतिविधियां संचालित कर रहे आपरेटरों को राहत मिलेगी। इससे भारी तदाद में स्थनीय लोगो के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए है।
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