Budget 2023: केंद्र सरकार 1 फरवरी को संसद के पटल पर केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। इस बजट को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है साथ ही हर साल होने वाली हलवा सेरेमनी भी आयोजित की जा चुकी है। ऐसे तो प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है लेकिन इस बार ये दो वजहों से यूपी के लोगों के लिए खास है इस कारण इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं।
सबसे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। ये पूर्ण बजट होगा। दोनों शासनकाल को मिलाया जाय तो अभी तक सरकार नें 9 बजट पेश किया है ये 10वां बजट है जिसे 1 फरवरी को पेश किया जाना है। वहीं दूसरे मायनों में देखें तो प्रदेश में तीन दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। इससे पहले ही केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी के लिए बजट में कुछ खास गिफ्ट हो सकते हैं।
केंद्र सरकार देश में 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। इससे यूपी के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. खास कर वो लोग विशेष उम्मीदें लगाए बैठें हैं जो छोटे व्यावसायी हैं। इसी कड़ी में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हैंडलूम व्यवसायियों नें सरकार से विशेष मांग की है।
Uttar Pradesh| Ahead of budget session 2023, handloom workers in Varanasi demand subsidy for electricity for their business
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 30, 2023
हैंडलूम व्यवसायियों का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती बिजली है, कुछ साल पहले बिल 75 रुपये प्रति लूम हुआ करता था, वह सब्सिडाइज्ड रेट था। लेकिन अब यह 300 रुपये है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पुरानी सब्सिडी वाली दरों को वापस लाएगी।
वहीं एक दूसरे व्यावसायी का कहना है कि बिजली पहले की तरह सब्सिडी वाली होनी चाहिए। लोग इस उद्योग को छोड़ रहे हैं और अन्य नौकरियां ले रहे हैं। सरकार को मदद करनी चाहिए नहीं तो हमारे कारोबार में और गिरावट आएगी।
बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों का कहना है कि बजट तो प्रतिवर्ष पेश होता है महत्वपूर्ण है कि इससे आम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लोगों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले महंगाई के उपर काम करना चाहिए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि आयकर की सीमा बढ़ाई जाए, आम आदमी को राहत दी जाए। जिस महामारी का हमने सामना किया है, उसे देखते हुए बजट को स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
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