Cabinet Meeting 2023 : सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर

Cabinet Meeting 2023: शनिवार देर शाम तक योगी मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं सभी राज्य मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में आगामी महीने में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टमेंट को लेकर भी चर्ची की गई। इस बैठक में सीएम, दोनो डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई वही अगले साल होने वाले लोक सभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताोव पर मुहर लगी। CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिली। रामभद्राचार्य दिव्यांग विवि को राज्य विवि का दर्जा मिला। 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थपना को हरी झंडी मिली। वहीं इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई जिसमें समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे।

Uttar Pradesh cabinet meeting was held under the chairmanship of CM Yogi Adityanath in Lucknow. All cabinet ministers including Deputy CM Keshav Prasad Maurya & Brijesh Pathak, senior cabinet ministers Arvind Kumar Sharma, Jitin Prasad & Suresh Khanna were present in the meeting pic.twitter.com/zAMoJTz8Th

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2023

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया इससे माना जा रहा है कि निवेश बढ़ेगा। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश में मोटे अनाज का रकबा बढ़ेगा। किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है जिसके लिए अनुदान भी मिलेगा,किसानों को बांटी जाएगी निःशुल्क मिनी किट।

कैबिनेट की इस बैठक में राज्यविधानमंडल अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को 25 हजार पेंशन मिलेगी इसके लिए भी सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। जौर संस्थान का पट्टा विलेश रद्द करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कोयला आपूर्ति से जुड़ा हुआ को मंजूरी मिल गई। MSME इकाइयों को अब लघु उद्योग निगम वितरित करेगा कोयला।

ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट पर मंथन

सरकार फरवरी के महीने में 3 दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन 10 से 12 फरवरी तक होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश की तमाम बड़ी कंपनियों को हिस्सा लेना है। इस समिट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश रखा है। आपको बता दें कि इसको लेकर बैठक में रूप रेखा तय की गई और मंत्रियों को इस आयोजन को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई।

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