80 लाख करोड़ रुपये से मजबूत होगी यूपी की अर्थव्यवस्था : सीएम, नीति आयोग की बैठक में प्रदेश की रूपरेखा तय

इंडिया न्यूज, लखनऊ (CM Yogi news) : पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की सातवीं बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया। उन्होंने पांच वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताने के साथ ही यूपी के भविष्य की रूपरेखा को पेश किया। यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये का आकार देने के संकल्प को दोहराया। सीएम योगी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

अनुदान राशि वितरित करने में यूपी अव्वल

सीएम योगी ने कहा कि किसानों के लाभ के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिजिटाइज्ड कृषक डाटाबेस के अंतर्गत तीन करोड़ किसान पंजीकृत हैं। विगत पांच वर्ष में इन किसानों को 2605 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से अनुदान वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। योगी ने कहा कि प्रदेश में विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए सेंटर आॅफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंड के सात जिलों में गो-आधारित खेती की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर में गो आधारित खेती का लक्ष्य है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगाजी के तट पर पड़ने वाले 105 विकास खंडों में गो आधारित खेती का कार्य प्रस्तावित है।

रोजगार सृजन में की जाएगी वृद्धि

सीएम योगी ने कहा कि 2025 तक उत्तर प्रदेश को 80 लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन डालर) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे शहरों को निवेश आकर्षित करते हुए रोजगार सृजन में वृद्धि करनी होगी। आवास, स्लम, जलापूर्ति और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता, आजिविका और सार्वजनिक यातायात की चुनौतियों से निपटना भी होगा।

गृहकर में दोगुनी वृद्धि संभावित

सीएम योगी ने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इससे गृहकर में दोगुनी वृद्धि संभावित है। विभिन्न प्रकार के यूजर चार्ज को युक्तिसंगत बनाने पर काम हो रहा है। लखनऊ में 200 करोड़ और गाजियाबाद में 150 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए हैं।

शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक प्रयास

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का सबसे बड़ा अभियान है। राज्य सरकार ने स्कूलों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 1.91 करोड़ विद्यार्थियों को ड्रेस आदि के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपये की राशि उनके खातों में भेजने का काम प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में आॅपरेशन कायाकल्प फेज-2 के अंतर्गत 5000 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2500 स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है, जिसमें 2273 विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है।

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