GIS 2023 : इंवेस्टर्स समिट से पहले दुल्हन की तरह सजी राजधानी लखनऊ की सड़के, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लखनऊ: कल से ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट ( GIS 2023 ) का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस आयोजन से पूर्व ही यूपीसीडा ने दिए गए 1 लाख करोड़ के लक्ष्य का 3 गुणा निवेश प्राप्त कर लिया है। स्थिति यह है कि होटल, अस्पताल, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर एमओयू हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं। अकेले 82 हजार करोड़ रुपए का निवेश लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस की स्थापना के लिए होगा।

Just landed in Lucknow. Putting the finishing touches on our 🇸🇬Pavilion!

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Tomorrow 4.30-6pm in Hangar/Hall 4 for Singapore & Uttar Pradesh: Collaborations & Opportunities to Harness the Green Economy 😎@InvestInUp #UPGIS23 #UPGIS2023 #upgis pic.twitter.com/qkwC4JDL0N

— Singapore in India (@SGinIndia) February 9, 2023

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक तीन दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टमेंट का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन के लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सीएम योगी जीआईएस 2023 की तैयारियों की समीक्षा खुद कर रहें हैं। ऐसे में पुलिस विभाग नें भी कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है कि जिन भी पुलिस कर्मियों नें अवकाश के लिए आवेदन किया है या जो भी इस समय अवकाश पर है उनकी छुट्टियों को रद्द किया जाता है।

वहीं आपतकालीन स्थिति को और जिनके घर पर शादी विवाह का कार्यक्रम है वो छुट्टीयों पर रह सकते हैं। सुरक्षा को लेकर राजधानी के चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है. रास्तों को डायवर्ट किया गया है।

क्या है GIS 2023 ?

ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट यूपी में होने वाला एक बड़ा निवेश कार्यक्रम है जो तीन दिवसीय होगा। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश की तमाम कंपनिया हिस्सा लेंगी। सरकार का कहना है कि इस समिट के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इस निवेश के बाद प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

विपक्ष का हमला

इस समिट के आयोजन को लेकर एक तरफ तैयारियों पूरा करने में सरकार जुटी है। वही विपक्ष, सरकार पर जमकर हमलावर है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समावादी पार्टी का कहना है कि ये निवेश कार्यक्रम एक दिखावा भर है। सरकार वास्तिवक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है।

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