GIS 2023: जालौन में पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित, 44 कंपनी के साथ हुआ 49,066 करोड़ का MoU

GIS 2023: प्रदेश में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इंवेस्टमेंट होने को है। इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में इन्वेस्टर मीट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बुंदेलखंड के जालौन में पहला इन्वेस्टर मीट सम्मेलन का आयोजन उरई में किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म एवं उद्यम मध्यम राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा और यूपी के कारागार मंत्री जिले के प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने शिरकत की, इस सम्मेलन में 50 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 44 कंपनियों द्वारा 49066 करोड़ रुपए का एमओयू करार किया गया, जिससे जनपद में 5375 युवाओं को रोजगार मिलने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किए जाने से जालौन व्यापार के लिए नया हब बन सकता है।

इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने 44 कंपनियों से व्यापार के लिये सरकार से एमओयू हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि इससे जनपद के 5375 युवाओं को नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं 49066 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि जनपद में इस इन्वेस्टर सम्मिट के आयोजन से बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे, इसके अलावा बाहरी लोगों को भी फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है, जिससे बाहरी व्यापारियों को जनपदों में व्यापार करने के लिए आसानी हो सके और वह संपर्क आसान बना सके। वहीं जालौन में वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में, पर्यटन विकास के क्षेत्र में, कोल्ड स्टोरेज एवं फ्रोजेन इकाई क्षेत्र में, सीडिंग एवं ग्रेडिंग उत्पादन के क्षेत्र में, इकाइयों के इंटेंट ऑन लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो जालौन के लिए एक अच्छी बात है।

गौरतलब है कि जालौन में उद्योग स्थापित करने के लिए माइक्रो इकाइयों के लिए 25%, लघु इकाइयों के लिए 20% तथा मध्यम इकाइयों के लिए 15% कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है, नई एमएसएमई इकाई हेतु भूमि क्रय करने अथवा लीज डीड कराने पर स्टांप शुल्क में 100% छूट है। दो करोड़ तक के ऋण पर कॉलेटरल सिक्योरिटी के बिना ऋण मिलेगा, सीजीटीए मेसी की गारंटी फीस एकमुश्त सरकार द्वारा दी जाएगी।

वित्तीय संसाधन के लिए दिए गए ऋण पर दे सालाना ब्याज का 50% शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी साथ ही नई इकाई हेतु 10 वर्ष के लिए विद्युत कर माफ कर दिया जाएगा। जालौन में जमीन बहुतायत में है और सस्ती है तथा कुशल कारीगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इनके लिए यह सुनहरा अवसर है और इन्वेस्टर समिट होने से जालौन नया हवन कर आएगा जिससे यहां के लोगों को बहुत ही फायदा होगा।

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