पीएफआई पर लगा पांच साल का बैन, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (PFI Banned)। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की कथित संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिंदुस्तान में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा है। आपको बता दें कि 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया।

पीएफआई के अलावा इन संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध

रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन (केरल) व जूनियर फ्रंट। उधर, पीएफआई पर पांच साल का प्रतिबंध लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि बाय-बाय पीएफआई। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी भी साझा की है।

यूपी समेत सात राज्यों में 230 से अधिक पकड़े

कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों पर मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत सुरक्षा एजेंसियों ने फिर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में 230 से अधिक लोग गिरफ्तार किए या हिरासत में लिए गए। एनआईए व पुलिस टीमों ने मंगलवार तड़के से ही पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए, जो दिनभर चले। कर्नाटक में सर्वाधिक 80, जबकि यूपी में 57 लोगों को पकड़ा गया है।

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