Sunday, December 22, 2024
India News (इंडिया न्यूज़) Sapinda Marriage : ‘सपिंड विवाह’ (Sapinda Marriage) को लेकर क्यों है विवाद? आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके बाद चर्चा बढ़ गई। सपिंड विवाह पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है।
दरअसल, हाई कोर्ट ने ‘सुपिंडा मैरिज’ (Sapinda Marriage) पर फिर से रोक लगा दी है। एक महिला ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (v) की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, जो दो हिंदुओं के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाती है यदि वे एक-दूसरे के ‘सपिंड’ हैं।
दरअसल, साल 2007 में याचिकाकर्ता महिला के पति ने कोर्ट में यह साबित किया था कि उसकी शादी सपिंड थी और महिला के समुदाय में ऐसी शादियां नहीं होती हैं। इसके बाद कोर्ट ने उनकी शादी को अवैध घोषित कर दिया।
एक महिला ने तय विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि सपिंड विवाह प्रचलित था, हालाँकि इस प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए, धारा 5(v) जो व्यवस्थित विवाहों पर रोक लगाती है जब तक कि कोई स्थापित प्रथा न हो, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि शादी को दोनों परिवारों की सहमति मिली थी, जिसके चलते इस शादी को वैध माना जाना चाहिए। 22 जनवरी को याचिका पर पारित अपने आदेश में, अदालत ने कहा, “यदि विवाह में साथी की पसंद को विनियमित नहीं किया जाता है, तो अनाचार संबंध (अनाचार का अर्थ यौन गतिविधि या उन व्यक्तियों के बीच विवाह है जो रक्त या वंश से संबंधित हैं) से संबंधित हैं) । ) वैधता प्राप्त कर सकते हैं।”
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में सपिंड रिश्तों को परिभाषित किया गया है। धारा 3(एफ)(ii) कहती है कि मां की ओर से, एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो उसकी तीन पीढ़ियों के भीतर हो। यह निषेध पिता पक्ष के व्यक्ति की पांच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।
इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता (पहली पीढ़ी), अपने माता-पिता (दूसरी पीढ़ी), अपने दादा-दादी (तीसरी पीढ़ी) या तीन पीढ़ियों से अधिक उम्र के किसी भी भाई-बहन से शादी नहीं कर सकता है। इस वंश को अपने भीतर साझा करता है।
उनके पिता की ओर से, यह निषेध उनके दादा-दादी और पांच पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा। यदि कोई विवाह सपिंड विवाह की धारा 5(v) के उल्लंघन में पाया जाता है, और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था, और ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं।
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक स्थापित परंपरा का “ठोस सबूत” प्रदान नहीं किया, जो सपिंडा विवाह को उचित ठहराने के लिए आवश्यक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह में साथी की पसंद विनियमन के अधीन हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि महिला ने यह दिखाने के लिए कोई “ठोस कानूनी आधार” पेश नहीं किया कि स्पिनस्टर विवाह के खिलाफ प्रतिबंध समानता के अधिकार का उल्लंघन था।
कई यूरोपीय देशों में, अनाचार माने जाने वाले रिश्तों पर कानून भारत की तुलना में कम कठोर हैं। फ़्रांस में, 1810 की दंड संहिता के तहत अनाचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जब तक कि विवाह सहमति देने वाले वयस्कों के बीच था। यह कोड नेपोलियन बोनापार्ट के तहत बनाया गया था और इसे बेल्जियम में भी लागू किया गया था।
1867 में, बेल्जियम में फ्रांसीसी संहिता के स्थान पर एक नई दंड संहिता लागू की गई, लेकिन अनाचार कानूनी बना रहा। पुर्तगाली कानून भी अनाचार को अपराध नहीं मानता। आयरलैंड गणराज्य ने 2015 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी, लेकिन समलैंगिक संबंधों में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अनाचार पर कानून को अद्यतन नहीं किया गया है।
इतालवी कानून के तहत, अनाचार तभी अपराध है जब यह किसी बड़े घोटाले का कारण बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सभी 50 राज्यों में अनाचार विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालाँकि, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में, वयस्कों के बीच सहमति से अनाचारपूर्ण संबंधों की अनुमति है।
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