Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल की हत्या से पाल समाज में भारी आक्रेश, दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की

Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज में हुई उमेश पाल व गनर की हत्या से प्रतापगढ़ में पाल समाज मे जबरजस्त आक्रोश दिख रहा है। समाज के आक्रोशित लोगों ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा, एक एक करोड़ की सहायता राशि हत्यारों को फांसी या एनकाउंटर और परिवार के एक एकसदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग की है। साथ ही मांग ना पूरी होने पर आंदोलन की बात कही है।

• पाल समाज में गुस्सा व्याप्त
• पीड़ित परिवार को मिले वाई श्रेणी की सुरक्षा
• आरोपियों को मिले फांसी की सजा

पाल समाज में गुस्सा व्याप्त

प्रयागराज में बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल व गनर की दिनदहाड़े हत्या के मामले में पाल बिरादरी एकजुट होकर मुखर होने लगी है। इसका असर प्रतापगढ़ के कुंडा में देखने को मिला जहां तहसील के अधिवक्ताओं, पाल समाज के लोगों ने कुंडा तहसील में उपजिलाअधिकारी कुंडा सतीश मिश्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।

अधिवक्ताओं एवं पाल समाज के दर्जनों लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी और कहा कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके में अधिवक्ता उमेश कुमार पाल व गनर को दिनदहाड़े बीच बाजार अंधाधुंध गोलियों व बम से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले को लेकर धनगर महासभा के आह्वान पर अधिवक्ताओं एवं पाल समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

पीड़ित परिवार को मिले वाई श्रेणी की सुरक्षा

पीड़ित परिवारों को सरकार में नौकरी, वाई श्रेणी या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए ताकि परिवार सुरक्षित हो सके। मुआवजे के तौर पर एक एक करोड़ रुपए एवं शस्त्र लाइसेंस सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए। अधिवक्ता उमेश पाल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के आरोपी अतीक अहमद के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में मुख्य गवाह थे।

आरोपियों को मिले फांसी की सजा

जब उमेश पाल की हत्या गवाह होने पर हो सकती है तो अब उमेश पाल के मर्डर हो जाने पर उनका परिवार सुरक्षित कैसे रह पाएगा। सरकार से मांग करते हुए कहा कि समस्त आरोपित को गिरफ्तार कर अभिलंब फांसी की सजा दी जानी चाहिए ,नहीं तो अधिवक्ता ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।

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