UP Budget 2023: हेल्थ का बजट था 44,387 करोड़ खर्च हुआ मात्र 21 हज़ार करोड़, वित्त मंत्री के यहां छापा मारो- जाने अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा?

UP Budget Session 2023: इस समय प्रदेश में वित्तीय बजट 2023-24 का सत्र चल रहा है। योगी 2.0 सरकार ने करीब 6 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने मह‍िला, युवा और क‍िसान को साधने का पूरा प्रयास किया। मंगलवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि “किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता के बारे में बोलेगा। आपने भी बहुत सारी रीति रिवाज नहीं मानी है। वो ठीक नहीं लगेगा कि मैं कुछ कहूं क्योंकि ऐसी शिक्षा नेता जी ने मुझे नहीं दी”।

खबर में खास:

• सरकार बताए 1 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना कैसे करेगी हासिल?
• अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बताए सच्चा आंकड़ा
•  वित्त मंत्री के यहाँ सरकार मारे छापा या दे हिसाब

सरकार बताए 1 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना कैसे करेगी हासिल?

उन्होंने कहा “1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी करने के लिए आपको 34 प्रतिशत की ग्रोथ चाहिए। नेता सदन ज़रुर बताए कि ये 34 परसेंट कैसे हासिल करेंगे। ये सरकार अगर 1 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देख रही है तो नीति आयोग कि जो रिपोर्ट है वो इस सरकार को ज़रुर देखना चाहिए, कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। 1 संस्था को हायर किया गया है इस सरकार की तरफ से कि कैसे झूठ बोला जाए, एक कंपनी को डेटा मैनेज करने लिए आप 200 करोड़ दे रहे हैं।”

अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बताए सच्चा आंकड़ा

अखिलेश ने कहा “आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 परसेंट है। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो बताए कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इस सरकार में। जिसे सीमा की सुरक्षा पर आपको भेजना है, वर्दी के सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए । इस अग्निवीर योजना के समर्थन में हम नहीं है। केवल डेटा पर बता देना कि इन्होने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे, सरकार बताए टेक्सटाइल को क्या बजट दिया गया।”

 वित्त मंत्री के यहाँ सरकार मारे छापा या दे हिसाब

उन्होंने आगे कहा कि “हेल्थ का बजट था 44,387 करोड़ और खर्च हुआ 21 हज़ार करोड़। इसीलिए हमारे उपमुख्यमंत्री परेशान है, क्यूँ छापा मारते हो आप, वित्त मंत्री के यहाँ छापा मारो। देश के सब उद्योगपति इन्वेस्टमेंट मीट में आये लेकिन भाजपा के मित्र उद्योगपति नहीं आये। 2011 में एसडीएम हुए वो 30 थे जिसमे मात्र 5 यादव थे. बाकी और जाति के थे, 2012 में 4 थे, 2015 में 3 थे। मैं नेता सदन से कहूँगा कि यदि सूची हो तो दें, इसीलिए कहता हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।”

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