India News(इंडिया न्यूज़),UP Politics: केन्द्र सरकार ने ‘दानिक्स’ कैडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार 20 मई को एक अध्यादेश पारित किया। अब इस अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर बीजेपी पर जुबानी तीर चला रहे हैं। वहीं अब AAP पार्टी को अब समाजवादी पार्टी का बखूबी साथ भी मिला है।

आप को सपा का मिला साथ

सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करतो हुए कहा कि “दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं पीएम के घर का नौकर मुख्यमंत्री से बड़ा होगा। उसका आदेश सर्वोपरि होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से पलट दिया केंद्र सरकार ने। अच्छा होगा यदि विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म कर दे मोदी सरकार। न रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी।

आखिर क्या है अध्यादेश?

दरअसल दिल्ली में अध्यादेश जारी किये जाने से सिर्फ एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण और उस पर फैसले लेने का हक दिल्ली सरकार को दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया था कि केन्द्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने का प्लान बना रही है। बता दें इस अध्यादेश में कहा गया है कि ‘‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा। जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही, इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) सदस्य होंगे। अध्यादेश में कहा गया है, ‘‘प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे।’’

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