UP Politics: सूरत कोर्ट से मिली सजा के बाद से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता कल समाप्त कर दी गई। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष भी एक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। वहीं सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 1 महीने की मोहलत दी है। जिसमे वो उच्च अदालत में इस मामले को लेकर अपील कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमों मायावती ने इस मामले पर सरकार को घेरने का काम किया है। मायावती ने राहुल के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में तानाशाही चरम पर है।
मायावती ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने का कम कर रही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि “पहले कांग्रेस व अब BJP सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही ग़रीबी, बेरोज़गारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के ज़रूरी काम पर पूरा पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण।”
एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि “इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वह क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित? एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष , नफ़रत आदि से देश का ना पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आज़ादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होतीं तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता होता।”
कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल के समर्थन में अपनी बातों को रखा। उन्होंने इस मामले पर ट्वीट भी किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता ली गई है। कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक की सदस्यता लेने के लिए अधिकारियों को साजिश और षडयंत्र के तहत लगाया जा रहा है। भाजपा सरकार साजिश और षडयंत्र के तहत अधिकारियों से विपक्ष के नेताओं को ऐसे मुकदमों में फंसाती है, जिससे सदस्यता चली जाय।
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