UP News: दीवाली के बाद बढ़ जाएंगे मोबाइल फोन के दाम, जानें कितने प्रतिशत होगा इजाफा

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, लखनऊ: दीवाली और धनतेरस को लेकर बाजारों में खरीदारी होने लगी है। ऐसे में मोबाइल फोन की दुकानों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। जो भी लोग धनतेरस य दीवाली में मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं। उनके लिए बड़ी खबर है। जिनको भी मोबाइल फोन खरीदना वो खरीद लें, क्योंकि आने वाले दिनों में स्मार्ट फोन की कीमतों मे इजाफा देखने को मिल सकता है।

अक्तूबर-दिसंबर तक 5-7 फीसदी तक बढ़ सकता है दाम
देश में स्मार्टफोन की कीमतें अक्तूबर-दिसंबर तक 5-7 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। डॉलर की तुलना में रुपये में लगातार गिरावट से मांग पर असर हो रहा है। इस वजह से इस साल स्मार्टफोन का शिपमेंट भी कम हो सकता है।

त्योहारी सीजन में बढ़ी स्मार्टफोन की मांग
उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन ब्रांड बड़े पैमाने पर आयातित कलपुर्जों की बढ़ी हुई लागत खुद वहन कर रहे हैं। अब वे इस लागत का भार ग्राहकों पर डालना चाहते हैं। इससे स्मार्टफोन की औसत कीमत चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 20,000 रुपये तक जा सकती है, जो अप्रैल-जून में 17,000 रुपये थी। मोबाइल फोन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि रुपये में आई गिरावट का निश्चित तौर पर लागत पर असर होगा।

रुपए में उतार-चढ़ाव का असर बिल पर पड़ता
एक अधिकारी ने कहा कि रुपये में उतार-चढ़ाव का बड़ा असर सामग्री के बिल पर पड़ता है। देश में बनने वाले स्मार्टफोन अब भी विदेश से आने वाले कलपुर्जों पर ही निर्भर हैं। यह ज्यादातर बजट स्मार्टफोन पर असर डालेगा। त्योहारी मौसम के बाद इसका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ने से सालाना आधार पर बिक्री भी प्रभावित हो सकती है। डॉलर की तुलना में 9 अक्तूबर को रुपया कमजोर होकर 82.86 तक पहुंच चुका था।

केंद्र सरकार पाम तेल के आयात पर शुल्क बढ़ा सकती है। सरकारी सूत्रों व कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक भारत तिलहन की कम कीमतों से जूझ रहे किसानों की मदद करने के प्रयासों के तहत यह कदम उठा सकता है।

एक सरकारी सूत्र ने बताया, हम कच्चे पाम तेल पर शुल्क वापस लाने और आरबीडी पर शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में भारत ने कीमतों पर काबू पाने को कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर मूल आयात शुल्क खत्म किया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा, सीपीओ व आरबीडी के आयात पर शुल्क में कम-से-कम 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

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