India News UP (इंडिया न्यूज),UP Tabadla Neeti 2024: लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हट गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कई नए फैसले ले रही है। उन्होंने प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी है। इसके बाद, राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएँगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएँगे। ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ट्रांसफर नीति के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वे पहले साल के ही हैं। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल की पदकाल पूरी कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर के कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। समूह क और ख के 20% अधिकारियों को तबादला किया जा सकता है। समूह-ग और घ के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर का निर्देशन ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगे।
इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी। प्रदेश में ट्रांसफर में पिक और चूज सिस्टम को अंत किया गया है, जिसका मतलब यह है कि कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर ट्रांसफर का चयन नहीं कर सकेंगे। पहले उन कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं।
सरकार ने उन दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए तैनाती विकल्प प्रदान करने का ऐसा इंतजाम किया है जिनके बच्चे पूर्णतया चलने और बोलने में प्रभावित हैं ताकि उचित देखभाल और व्यवस्था मिल सकें।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक है। सभी मंत्री टैबलेट लेकर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के चलते 4 महीने से योगी कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई थी। आखिरी बैठक चुनाव अधिसूचना से पहले 5 मार्च को हुई थी। मंगलवार सुबह 11 बजे से लोकभवन में बैठक हुई।
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