India News(इंडिया न्यूज़), देहरादून “Land Jihad in Uttarakhand”: उत्तराखंड में मजार जिहाद और जमीन जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अभियान चलाया है। जितनी भी सरकारी जमीनों पर मजारे बनी है उन्हे ध्वस्त किया जा रहा है। वन क्षेत्र में अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग को चारधाम व प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों व उनके आसपास काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए।
आज सचिवालय में अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान के सबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अतिक्रमण अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाने व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को न रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। प्रदेश में वन विभाग की 455 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध… pic.twitter.com/bw3BT00heZ
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 22, 2023
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, जवाबदेह अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल राज्य सचिवालय में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत अब तक अवैध कब्जों के खिलाफ 455 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।
सत्यापन का सघन अभियान चलाएं- धामी
वहीं, मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को आदेश देते हुए कहा कि बाहरी व्यक्तियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही किरायेदारों का भी नियमित सत्यापन हो। अगर इस काम में कोई लापरवाही करेगा तो उस पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और एक दूसरे का सहयोग करें।
इसके साथ ही शत्रु संपत्तियों को लेकर जिलाधिकारियों को चिन्हीकरण कर स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार जारी है, यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती है।
अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को मॉनिटर करेगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी विभागीय भूमि को चिन्हित करके उसके रजिस्टर को भी मेंटेन कर ले और अगर भूमि पर अतिक्रमण है तो उस भूमि को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करें।इसके साथ ही प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक मंगल कमेटी का भी गठन किया गया है जो अतिक्रमण हटाने संबंधी सभी कार्रवाई को अंजाम देगी ।
राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी गठित की गई है जो प्रदेश के सभी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को मॉनिटर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां है कि प्रदेश में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है वह तब तक जारी रहेगा, जब तक देश की सभी भूमि अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए।
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