India News(इंडिया न्यूज़), देहरादून “Land Jihad In Uttarakhand” : उत्तराखंड में चल रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब प्रदेश में नदियों नालों के बीच हुए। अवैध अतिक्रमण को हटाकर नदियों को पुराने स्वरूप में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। सरकार का दूसरे चरण का यह अभियान गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसमें देहरादून की बिंदाल और रिस्पना जैसी पुरानी नदियों अतिक्रमण करके बनाई गई बस्तियों को हटाने की मुहिम भी शामिल है।
धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई
उत्तराखंड सरकार का प्रदेश में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गंभीरता से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। जिसके तहत वन विभाग और अन्य विभागों पर अतिक्रमण के नाम पर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों को अपने भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए है। राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले चरण में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाकर भूमि को खाली करवाया है, जबकि प्रदेश में गुरुवार से इस अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। जिसमें पूरे प्रदेश की 23 नदियों पर अवैध अतिक्रमण करके बसाई गई बस्तियों को खाली कराने की कार्रवाई भी की जानी है।
10-15 सालों में नदियों और नालों में कई अवैध बस्तियां बसाई
बता दें, पिछले 10-15 सालों में नदियों और नालों में कई अवैध बस्तियां बसाई गई है, जिन को हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी भी बनाई गई है, जो इन नदियों और नालों के साथ-साथ ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण ऊपर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि बस्तियों को हटाने की कार्रवाई की जानी है या नहीं।वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है की उनके अध्यक्षता में बनी सब कमेटी रिपोर्ट तैयार करके सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगी।
बस्तियों को हटाने की कार्रवाई जारी
वहीं दूसरे चरण के इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध एवं कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विपक्ष सरकार अवैध रूप से बसाई गई बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर सरकार से बस्तियों में रह रहे लोगों को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर रही है।
विपक्ष का हमला….
कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि सरकार बरसात से पहले परिवारों को बेघर करना चाहती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह लोगों को दूसरी जगह स्थापित करके जमीनों को खाली कराए। जिससे वहां रह रहे परिवारों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
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