India News (इंडिया न्यूज़) Luxor News लक्सर : लक्सर (Luxor News) क्षेत्र में बाढ़ के बाद जन्मी आपदा के आंकलन और उसके पश्चात आवंटित हो रहे मुआवजे की धनराशि सहित बिजली बिलों की माफी संबंधित समयावधि को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है।
सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा
ऐसे में मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। बता दे, उनकी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों द्वारा इसे लेकर तमाम तरह के आश्वासन तक दिए गए हैं।
ऐसे में क्षेत्रवासियों द्वारा कभी आगामी 3 माह के बिजली बिल की बात कही जा रही है तो कभी आपदा के कारण मिलने वाली सरकारी मदद केवल मौजूदा वक्त में आवंटित हो रही मुआवजा राशि तक ही सीमित बताया जा रहा है।
सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल ने दिया आस्वाशन
उक्त असमंजस की परिस्थितियों के चलते सरकारी अफसरों को बाढ़ प्रभावितों के सामने अघोषित जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज लक्सर में BJP के स्थानीय नेता एडवोकेट सहदीप चौधरी के आवास पर एक प्रेसवार्ता के दौरान हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस पर स्पष्टता जाहिर की गई है। उनके मुताबिक मुआवजे को लेकर असमंजस से इनकार करते हुए।
3 महीने की बिजली माफ़
उन्होंने कहा है कि कुछ लाईलाज लोग गलतफहमी के शिकार रहते हैं। मगर प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकारें स्पष्ट हैं और मुख्यमंत्री द्वारा 3 महीनों तक बिजली बिलों को माफ किया गया है।
जबकि केंद्र सरकार अपने विशेष दल के जरिए सर्वे कराकर आपदा से बर्बाद फसलों का मुआवजा ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव जाकर क्षति का आँकलन कर रही है।
लोकसभा सांसद ने कहा कि भारत सरकार से आर्थिक मदद की और मांग की गई है ताकि आपदा में बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी सड़कों सहित नालों और पुलों की आवश्यक मरम्मत के लिए हरिद्वार जनपद को क़रीब 45-46 करोड रुपए मिल सके।
उन्होंने कहा कि हालांकि क्षेत्र में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। मगर उनकी सरकार किसानों और अन्य क्षेत्रवासियों के हितों में काम कर रही है !
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