India News(इंडिया न्यूज़),Madrasa News: उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 4 हजार से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना है। इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन दिनों मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं जो समाप्त होने के बाद पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करेगा। सरकार ने प्रशासन को आदेश दे दिया है।
8441 मदरसे ऐसे, जो चलाए जा रहे थे अवैध रूप से
इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मंथन भी हो चुका है। बस अब इंतजार है तो कार्रवाई का। प्रदेश सरकार ने पिछले साल पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी करवाया था। इस सर्वे में 8441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। इनमें से किसी की भी मान्यता नहीं ली गई थी। विशेषकर उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर के जिलों में जहां इस तरह के मदरसों का जाल तक मिला। आंकड़े के मुताबिक सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200, महराजगंज में 60, बहराइच तथा श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे बिना पंजीकृत मिले थे।
4000 से अधिक मदरसे विदेशी फंडिंग से चल रहे
बातचीत में इनमें से ज्यादातर मदरसा संचालकों ने यह बताया कि उनके मदरसे चंदे और जकात से चलाए जा रहे हैं। लेकिन जांच में सामने आया है कि इनमें से चार हजार से अधिक मदरसों को विदेशी फंडिंग से चलाया जा रहा है। दरअसल मदरसा संचालकों ने बताया कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली , हैदराबाद सहित कई महानगरों से फंड मिलता है पर यह सामने आ रहा है कि इन शहरों के जरिए सऊदी अरब व अन्य देशों से भी यहां पैसा पहुंचता है। कहा जा रहा है कि अरब देशों से काफी पैसे भेजे जाते हैं। नेपाल व बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कही बड़ी बात
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