India News (इंडिया न्यूज़), Paper Leak: प्रदेश में नकल के मामले में 180 अभ्यर्थियों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला चार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद लिया गया। ये पहली बार है जब आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। डिबार होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक के जरियें भेजी गई है।
अभ्यर्थियों को किया गया था कारण बताओ नोटिस जारी
आयोग सचिव के आनुसार, वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2021, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 व वीपीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 में अनुचित साधनों में संलिप्त 180 अभ्यर्थियों को कारण बताओं नोटीस जारी किया गया है। जिसमें से कई अभ्यर्थियों के नोटिस डाक के माध्यम से वापस आ गए थे, जिनके लिए आयोग ने 29 अप्रैल को वेबसाइट पर अलग से सूची जारी करते हुए जवाब मांगा था।
अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के आयोग ने किया परीक्षण
अभ्यर्थियों को दिए गए समय में जवाब आनें पर आयोग ने सभी का परीक्षण किया। जिसके बाद आयोग ने ये निष्कर्ष निकला कि किसी भी अभ्यर्थी का जवाब संतोषजनक नहीं है। ऐसे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ये साबित हो सके कि अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने जवाब ही नहीं दिया, जिससे ऐसा मालुम होता है की कुछ अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।
5 साल नहीं दे पाएंगे आयोग की कोई परीक्षा
इसके तहत, आयोग में अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि चारों भर्ती परीक्षाओं में 180 अभ्यर्थियों को शामिल थे, जिस वजह से सभी को 5 साल के लिए आयोग की सभी को प्रतिवारित कर दिया गया है। अब ये आयोग के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
किस भर्ती के कितने अभ्यर्थी हुए प्रतिवारित?
- स्नातक स्तरीय परीक्षा – 112
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा- 34
- वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा- 20
- सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा – 14
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