(Truck owners lost crores due to the negligence of the transport department): उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बिना टैक्स दिए हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बिना टैक्स दिए और बिना परमिट बनवाये हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीओं के द्वारा ट्रकों का भाड़ा खूब ढोया जा रहा है। जिसके चलते ट्रक मालिक पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं।
ट्रक मालिकों का साफ तौर पर कहना है कि उनको अपने ट्रकों का टैक्स चुकाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन अवैध तरीके से चलाए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों के द्वारा सरकार के साथ-साथ उनका खूब नुकसान किया जा रहा है । जिसके चलते उनके द्वारा परिवहन संभागीय विभाग में कार्यवाही की मांग की है।
यह मामला जिला अलीगढ़ का है। जहां ट्रैक्टर ट्रॉली को वैसे तो कृषि यंत्र माना गया है। लेकिन इसका प्रयोग कामर्शियल वाहनों की तरह माल की लोडिंग, अनलोडिंग के साथ ओवरलोडिंग में भी किया जा रहा है।
इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग बड़े स्तर पर अवैध खनन पर भी देखा जा सकता है। जो कि बिना रोक टोक धड़ल्ले से चल रहा है। जिसके चलते ट्रक मालिकों को तो नुक़सान झेलना पड़ ही रहा है। साथ ही करोड़ों रुपए के राजस्व का नुक़सान विभाग भी झेलने को मजबूर है।
इससे परेशान होकर एक ट्रक मालिक ने परिवहन विभाग और रेलवे विभाग में लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग भी की थी।
जिसके बाद परिवहन विभाग हरकत में आया और अब परिवहन विभाग मुख्यालय के आदेश के इंतजार में है। जैसे ही मुख्यालय के आदेश होंगे उसके बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एक ट्रक मालिक से जब बातचीत की गई तो उसने बताया की कई बार आरपीएफ में उनके द्वारा शिकायत की गई है। कुछ ट्रैक्टर चालकों के द्वारा रेलवे स्टेशन से माल को धोया जाता है। ट्रक चालक हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। वह अपने ट्रकों का टैक्स तक नहीं भर पा रहे है।
लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के द्वारा बिना परमिट के माल धोया जाता है और ना ही सरकार को टैक्स दिया जाता है। जिसका खामियाना ट्रक चालकों को भुगतना पड़ता है।
आगे कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे ट्रक चालकों का साफ तौर पर कहना है कि विभागीय कार्रवाई को लेकर उनके द्वारा जगह-जगह शिकायतें भी की है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
संभागीय परिवहन अधिकारी फरीउद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार के आदेश के अनुरूप एक कमेटी जिलास्तर पर बनाई गई है। जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली से कामर्सियल कार्य करने वालों की निगरानी कर रही है।
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