OBC Reservation
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। नेताओं के दबाव में अफसरों ने आरक्षण में गड़बड़ी की है। पांच साल से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन सिर्फ आयोग पर आयोग बन रहा है।
सरकार में रहते हुए सपा को पिछड़ों की याद नहीं आती
राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जो कह रहे हैं वे पहले अपने गिरेबां में झांके कर देखें। जब उनकी सरकार थी तो चार सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश में कहा था कि 27 फीसदी जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। आदेश में कहा कि जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया जाए। तब सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।
सपा जब सरकार में रहती है तो उन्हें पिछड़ों की याद नहीं आती है। जब मैं साथ में था तो अखिलेश से पिछड़ों को टिकट देने के लिए कहता था। तब इन्हें याद नहीं आया। हम इस चुनाव को तब तक नहीं होने देंगे, जब तक पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो जाता है।
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सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान
प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया : राजभर
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बसपा को भी आड़े हाथों लिया
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजनाथ सिंह और हुकुमदेव सिंह के नेतृत्व में बनी। उसके बाद 19 साल सपा और बीएसपी ने सरकार चलाई। दोनों ने ही 17 जातियों को बनडमरू बनाया। दोनों केवल प्रस्ताव दिल्ली भेजते थे। जबकि दोनों की सरकार दिल्ली में थी। कभी इन दोनों ने संसद में 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात नहीं कही।
ओपी राजभर ने कहा कि जब ये सरकार में थे तो कोई पिछड़ा इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अखिलेश यादव की धरातल से जमीन खिसक रही है। अब एक भूत सवार है कि मैंने मैनपुरी और खतौली जीत लिया है। हम अतिपिछड़ों के लिए लड़ते हैं। आप सरकार में थे अगर आपने दिया होता तो ओम प्रकाश राजभर क्यों बोलता। आज जब हम हिस्से की बात कर रहे हैं तो ये बात नागवार लग रही है। उन्हें लग रहा है कि ओपी राजभर 38 फीसदी लोगों की बात कर रहे हैं।
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