India News UP (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि क्षमा याचिकाओं पर निर्णय सरकार आचार संहिता का हवाला देकर ले रही है, जबकि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इस मामले में आचार संहिता बीच में नहीं आएगी। बता दें कि पिछले हफ्ते ही निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश के कारागार के प्रमुख सचिव को नियमों के विपरीत जाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। यह मुद्दा कैदियों की सजाओं की माफी से जुड़ा था।
Read More: Akhilesh Yadav: बांग्लादेश हिंसा पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, जानें खबर
बता दें कि इस मुद्दे पर जस्टिस अभय ओका ने भी प्रतिक्रिया दी और पूछा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब रिहाई के मामले पर विचार का निर्देश दिया गया है, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ, यूपी सरकार के वकील ने यह बात सामने रखी कि सभी मुद्दों से जुड़ी फाइलें अधिकारियों के पास मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है और अधिकारियों को इसका पालन करना होगा। इस मामले ने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के अहम मुद्दों की जरूरतों को उजागर किया है।
Read More: UP News: दो साल से पाकिस्तान में फंसा है रामपुर का एक परिवार, सरकार से मांगी मदद