UP Legislature: डिप्टी सीएम बोले- हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सपा को दिखाई नहीं दे रहा….

India News (इंडिया न्यूज़), UP Legislature: उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में मानसून सत्र शुरू है। कल इस सत्र का तीसरा दिन था। जिसको लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नई पेंशन को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसानो को पुरानी पेंशन से ज्यादा फायदा नई पेंशन में होंगी।

#WATCH | Lucknow: Keshav Prasad Maurya, Deputy CM of UP, “Government wants to have discussion on the issues of farmer’s problems, flood, drought, poor, young, women, or any other problems faced by the citizen. But the Samajwadi party is not seeing the problems of the citizen…BJP… pic.twitter.com/Z2Y7EHfnDT

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2023

वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने पेंशन लागू करने का बिलकुल मन नहीं है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस पर समाजवादी के सदस्यों ने इस पेंशन योजना को विरोध जताया।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा….

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘सरकार किसानों की समस्या, बाढ़, सूखा, गरीबों, युवाओं, महिलाओं या नागरिकों की अन्य समस्याओं पर चर्चा करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को नागरिकों की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं…सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी को विकास की राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है…”

50000 की जगह 5000 करे जुर्माना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नई नियमावली पर चर्चा हुई। इस संशोधन को सपा विधायक लालजी वर्मा ने प्रस्तुत किया। उन्होंने नियमावली का उल्लंघन करने पर जुर्माना 50000 की जगह 5000 रुपये करने की बात की। वही, विधायकों से फोन पर की गई बातचीत को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर भाजपा विधायक मानवेन्द्र सिंह ने विशेषाधिकार हनन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

किसानों को मुफ्त बिजली देने के दिए संकेत

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किसानों के कृषि कनेक्शन पर संकेत करते हुए जल्द ही मुफ्त बिजली देने की बात कही। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि जल्द ही विपक्षी दल के सदस्य सदन में किसानों को कृषि कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को बधाई देंगे। विधायको ने सदन में प्रश्नकाल का समय एक घंटे 20 मिनट से बढ़ाकर दो घंटे करने की भी मांग की। साथ ही सदन की कार्यवाही अधिक दिन चलाने का सुझाव दिया।

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