UP Vidhan Sabha Election 2022 : यूपी विधान सभा चुनाव 2022, आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

इंडिया न्यूज, लखनऊ:

UP Vidhan Sabha Election 2022 यूपी विधान सभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए आप ने कई लुभावने वायदे किए हैं। गुरुवार को आप के यूपी प्रभारी व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप ने इसे गारंटी पत्र नाम दिया है। आप के इस गारंटी पत्र में सपा की तरह ही कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा।

दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात UP Vidhan Sabha Election 2022

आप के घोषणा पत्र में दिल्ली की तरह ही यूपी में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, 24 घंटे बिजली देने, किसानों को मुफ्त बिजली और पुराने बिल माफ करने का वादा किया गया है। किसानों के पुराने कर्ज माफ होंगे और उनकी उपज का भुगतान 24 घंटे में करेंगे।

एमएसपी की गारंटी देंगे। युवाओं को हर साल 10 लाख नौकरियां देने, बेरोजगारों को हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।

आप ने कई और लुभावने वायदे किए हैं UP Vidhan Sabha Election 2022

यूपी के बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दलित वोट बैंक को साधने के लिए स्कूलों में बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पढ़ाने का वादा किया है। संजय सिंह ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों को बनाएंगे। दिल्ली की तरह ही यूपी में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर ब्रेक लगाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि चिटफंड घोटाला यूपी में बहुत बड़ा घोटाला है।

इसके पीड़ितों को विशेष योजना बनाकर नुकसान की भरपाई करेंगे। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह हिंदुओं व मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के फिराक में है। किसान गन्ना-गन्ना बोल रहा है और भाजपा जिन्ना-जिन्ना। भाजपा के किसानों का अपमान किया है।

कई और प्रमुख घोषणाएं UP Vidhan Sabha Election 2022
सेना के जवान व पुलिस के शहीद होने पर एक करोड़ रुपये की धनराशि व एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
कोरोना वारियर्स की मृत्यु होने पर एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
युवा अधिवक्ता को तीन साल तक हर महीने पांच हजार रुपये की सहायता राशि, वकीलों को चैंबर बनाने में आर्थिक मदद और 10 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा।
गांव व मोहल्लों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
दिल्ली की तर्ज पर डोर टू डोर राशन बांटने की व्यवस्था लागू होगी।
मोहल्ला व गांव में क्लीनिक खोली जाएगी।
जहां झुग्गी वहां आवास योजना लागू होगी।
वृद्धजन को मुफ्त तीर्थयात्रा योजना।
वन एवं पर्यावरण सुधार पर जोर।

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